अब बिजली के लिए भी जून माह से रिचार्ज, कितनो के घरो में लग स्मार्ट मीटर - CG Rojgar.com

अब बिजली के लिए भी जून माह से रिचार्ज, कितनो के घरो में लग स्मार्ट मीटर

CG में इस महीने से लागू होगा नियम:- छत्तीसगढ़ में 11 लाख उपभोक्ताओं को बिजली के लिए जून माह से रिचार्ज करना होगा। अगर आपके घर में भी लगे प्राइवेट स्मार्ट मीटर है तो, उसे रिचार्ज करने पर ही आपको बिजली मिलेगी। जिनके घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, उनको यहां भी ध्यान देना है कि इस साल के अंत तक आपको स्मार्ट मीटर लगवा लेना है।

छ.ग. में कितने स्मार्ट मीटर लगे है 

स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश के तीसरे नंबर पर पहुंच गया है केंद्र की इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां पेमेंट स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।पूरे 11 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं.

मैनुअल रीडिंग की आवश्यकता 

आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं इस मीटर की मैनुअल रीडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मचारी स्टेशन से ही प्रत्येक घर की बिजली की खपत की गणना कर सकते हैं।अब बिजली के लिए भी जून माह से रिचार्ज

किस किस राज्य में लगा गया स्मार्ट मीटर

स्मार्ट मीटर पूरे 11 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं.

  • रायपुर स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में रायपुर में 2 लाख 59 हजार मीटर के साथ पहले नंबर पर है,
  • वही बिलासपुर में 19000 स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं,
  • इसी तरह धमतरी में 98 हजार,
  • बलौदाबाजार में 78 हजार, महासमुंद में 82 हजार,
  • राजनांदगांव में 67 हजार,
  • जांजगीर चांपा में 29 हजार
  • और कोरबा में 42 हजार
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स्मार्ट बोर्ड लगाने के क्या-क्या फायदे हैं

  1. मैनुअल रीडिंग की आवश्यकता नहीं होगी।
  2. बिजली की खपत की रियल टाइम जानकारी होगी।
  3. रिचार्ज खत्म होने पर बिजली स्वच्छता कट जाएगी।
  4. उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज के लिए अलर्ट किया जाएगा।

रिचार्ज खत्म होने पर बिजली काट दी जाएगी

स्मार्ट मीटर की सक्रिय हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को एडवांस में रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी। हालांकि रिचार्ज खत्म होने से पहले उपभोक्ताओं के फोन पर बैलेंस रिचार्ज का मैसेज आएगा, ताकि आप समय रहते हैं रिचार्ज कर सके।अब बिजली के लिए भी जून माह से रिचार्ज

किनको नहीं करना पड़ेगा बिजली के लिए रिचार्ज

छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख 50000 उपभोक्ता कृषि कलेक्शन वाले हैं इन कृषि उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की योजना से बाहर रखा गया है।

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